सरकारी स्कूलों में नहीं होगी पढ़ाई फ्री,अब देनी होगी फीस…….

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मध्यप्रदेश के 207 सरकारी स्कूलों का संचालन निजी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी, नए दाखिलों पर लग सकती है फीस; पुराने विद्यार्थियों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा

भोपाल, 18 नवंबर 2026.

मध्यप्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार पांच संभागों के 207 शासकीय विद्यालयों को ओएमटी आधारित पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत निजी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सौंपने की तैयारी कर रही है। इस योजना के लागू होने के बाद इन स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं के हाथों में जा सकती है। हालांकि विद्यालयों का स्वामित्व शासन के पास ही रहेगा।

इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय फीस व्यवस्था है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में इन स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शिक्षा पहले की तरह निशुल्क जारी रहेगी, लेकिन भविष्य में नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से संबंधित निजी संस्था फीस वसूल सकती है। ऐसे में एक ही सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग-अलग फीस व्यवस्था लागू होने की संभावना है।

📍30 साल के लिए निजी संस्थाओं को मिल सकती है जिम्मेदारी

प्रस्तावित योजना के तहत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित कुल 207 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। इनमें 103 प्राथमिक विद्यालय और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन सभी स्कूलों को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं और एनजीओ को सौंपने की तैयारी है।

योजना के अनुसार, शुरुआती लीज अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि संबंधित संस्था इस अवधि के बाद भी विद्यालय का संचालन जारी रखना चाहती है और शासन इसके लिए सहमति देता है, तो लीज अवधि अधिकतम 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। हालांकि इसके लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी।

सरकार का स्वामित्व विद्यालयों पर बना रहेगा, जबकि निजी संस्थाओं को निर्धारित शर्तों के तहत संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यदि कोई संस्था नियमों का उल्लंघन करती है, शैक्षणिक मानकों पर खरी नहीं उतरती या संचालन में अनियमितता करती है, तो शासन को उसकी लीज समाप्त करने का अधिकार होगा।

📍पुराने विद्यार्थियों को राहत, नए बच्चों को चुकानी पड़ सकती है फीस

इस योजना में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला प्रावधान विद्यार्थियों की फीस को लेकर है। सरकार ने पहले से इन विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देने की व्यवस्था प्रस्तावित की है।

इसके तहत वर्तमान विद्यार्थियों को पहले की तरह निशुल्क शिक्षा मिलती रहेगी। उनकी पढ़ाई के लिए शासन शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार संबंधित संस्था को भुगतान करेगा।

लेकिन निजी संस्था के हाथों में संचालन जाने के बाद नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस संबंधित संस्था निर्धारित कर सकेगी। इसका मतलब यह है कि एक ही सरकारी स्कूल में पुराने विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, जबकि नए दाखिला लेने वाले बच्चों को फीस चुकानी पड़ सकती है।

इस व्यवस्था ने अभिभावकों के सामने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि निजी संस्थाएं फीस कितनी निर्धारित कर सकेंगी? क्या सरकार फीस पर कोई सीमा तय करेगी? आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को किस तरह राहत मिलेगी? और क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों के लिए समान रूप से सुनिश्चित किया जा सकेगा?

📍सरकार का कहना है कि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा

सरकार का मानना है कि पीपीपी मॉडल के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को सीबीएसई के मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराने का रास्ता तैयार होगा।

सरकार इस व्यवस्था को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यालयों के बेहतर संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है। हालांकि निजी संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपने और नए विद्यार्थियों से फीस लेने के प्रावधान को लेकर शिक्षा जगत और अभिभावकों के बीच बहस होना तय है।

📍सरकारी स्कूलों के भविष्य पर उठेंगे बड़े सवाल

सरकारी विद्यालयों का मूल उद्देश्य समाज के हर वर्ग, विशेषकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को सुलभ एवं निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना रहा है। ऐसे में यदि नए प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए फीस व्यवस्था लागू होती है, तो सरकारी स्कूलों की मौजूदा पहचान और उनके सामाजिक उद्देश्य पर सवाल उठ सकते हैं।

अब देखना होगा कि मध्यप्रदेश सरकार इस प्रस्ताव को किस अंतिम स्वरूप में लागू करती है और निजी संस्थाओं के लिए फीस निर्धारण, शिक्षा की गुणवत्ता तथा गरीब विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को लेकर क्या नियम तय किए जाते हैं।

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