📱 बिहार में वोटिंग का डिजिटल युग: मोबाइल से वोट डालने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार—

NGV PRAKASH NEWS स्पेशल रिपोर्ट, 28 जून 2025

पटना।
बिहार देश में एक नई लोकतांत्रिक क्रांति की ओर कदम बढ़ा चुका है। अब यहां वोट डालने के लिए न लाइन में लगना होगा, न ही मतदान केंद्र तक जाना पड़ेगा। बस मोबाइल फोन में एक ऐप इंस्टॉल करिए और लोकतंत्र की ताकत को छू लीजिए।

राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया है कि आगामी नगरपालिका चुनावों में मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग का ऐतिहासिक प्रयोग किया जा रहा है। इससे बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां मोबाइल से वोट डालने की आधिकारिक व्यवस्था लागू की गई है।

🔍 क्या है यह व्यवस्था?

राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि मोबाइल वोटिंग फिलहाल पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण की छह नगर परिषदों में शुरू की जा रही है। प्रयोग के तौर पर इस तकनीक को लागू किया जा रहा है, ताकि भविष्य में विधानसभा या लोकसभा चुनावों में भी इसे इस्तेमाल किया जा सके।

👥 किन लोगों को मिलेगा फायदा?

यह सुविधा खास तौर से उन मतदाताओं के लिए है जो:

• वृद्ध या अस्वस्थ हैं
• दिव्यांग या गर्भवती महिलाएं हैं
• बिहार से बाहर काम कर रहे हैं

ये मतदाता अब अपने एंड्रॉइड फोन में E-SECBHR ऐप डाउनलोड कर वोटिंग कर सकते हैं। इस ऐप को CDAC (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग) ने तैयार किया है। इसके साथ ही बिहार चुनाव आयोग ने एक अलग ऐप भी जारी किया है।

🔐 सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम:

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाया गया है। इसमें शामिल हैं:

• ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी
• फेस मैचिंग और स्कैनिंग
• VVPAT की तरह ऑडिट ट्रेल
• एक मोबाइल नंबर से केवल दो पंजीकृत मतदाता ही लॉगिन कर सकते हैं
• पहचान की पुष्टि मतदाता पहचान पत्र (EPIC) से की जाएगी

📈 बढ़ रही है भागीदारी:

अब तक 10,000 से अधिक मतदाता मोबाइल वोटिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस चुनाव में 50,000 से ज्यादा वोटर ऑनलाइन माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

🌐 जिनके पास स्मार्टफोन नहीं?

चिंता की बात नहीं है। जिन मतदाताओं के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे बिहार चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए भी ई-वोटिंग कर सकेंगे।

🗣️ विशेष विश्लेषण:

बिहार ने तकनीक और लोकतंत्र के मेल से भारत में एक नई दिशा की शुरुआत की है। यह सिर्फ एक चुनावी प्रयोग नहीं, बल्कि आने वाले समय में पूरे देश के लिए डिजिटल लोकतंत्र की नींव साबित हो सकता है।

हालांकि इस तकनीक की सफलता और स्वीकार्यता आने वाले दिनों में ही तय होगी, लेकिन इतना तय है कि बिहार अब सिर्फ ‘राजनीति की प्रयोगशाला’ नहीं, डिजिटल वोटिंग के क्रांतिकारी प्रयोग की भूमि बन चुका है।

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