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राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-यूपी सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस; SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
नई दिल्ली, 13 जुलाई 2026।
अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) से जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना भी शामिल हैं, ने उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की जिनमें चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाओं में कोर्ट की निगरानी में जांच, वित्तीय ऑडिट और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश करे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रिपोर्ट में SIT के गठन, जांच की प्रगति और अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण शामिल किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को निर्धारित की है। तब तक केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राम मंदिर ट्रस्ट और SIT से मांगी गई रिपोर्ट एवं जवाब अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में पहले से गठित SIT कथित चढ़ावा गड़बड़ी की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में कई गंभीर खामियों का उल्लेख किया गया है, जबकि जांच अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट की ताजा कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले की न्यायिक निगरानी और पारदर्शिता पर देशभर की निगाहें टिकी हुई हैं।
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