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48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः होगा निलंबित, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया नियम
नई दिल्ली.
सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है।
अदालत ने कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो लागू सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी |
बताते चलें कि यह मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में प्रशासक के पद पर तैनात विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इस मामले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था।
मामले में लोवर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन शिकायतकर्ता की ओर से पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद 1 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया और निचली अदालत से मिली जमानत बहाल कर दी।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी कर्मचारी के निलंबन का मुद्दा भी अदालत के सामने आया। जिसमे अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखे जाने पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार उसका स्वतः निलंबन प्रभावी हो जाता है। इसे कानूनी भाषा में ‘डीम्ड सस्पेंशन’ कहा जाता है।
अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि गिरफ्तारी के बाद निलंबित किए गए विश्वजीत सिंह का निलंबन समाप्त कर उन्हें दोबारा उसी सदर अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया था।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इस मामले को देखने और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सरकारी विभागों में गिरफ्तारी के बाद निलंबन से संबंधित सेवा नियमों के पालन का महत्व सामने आया है। हालांकि, स्वतः निलंबन का मतलब कर्मचारी को दोषी ठहराया जाना नहीं है। जमानत और निलंबन दोनों अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। जमानत मिलने से विभागीय कार्रवाई स्वतः समाप्त नहीं होती।
यह मामला सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने की स्थिति में लागू सेवा नियमों के तहत निलंबन की व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है।
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