🔴 भारत बंद: 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से आज देशभर में ठप रह सकती हैं बैंकिंग, बिजली और निर्माण सेवाएं
सरकार के श्रम सुधारों और आर्थिक नीतियों के खिलाफ 25 करोड़ से अधिक कामगार सड़कों पर
रिपोर्ट: NGV PRAKASH NEWS
नई दिल्ली, 9 जुलाई 2025:
देशभर में आज ‘भारत बंद’ का व्यापक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस ऐतिहासिक बंद में 25 करोड़ से अधिक मजदूर और कर्मचारी भाग ले रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), इंटक, सीटू और एचएमएस जैसी बड़ी यूनियनें कर रही हैं।
हड़ताल का उद्देश्य क्या है?
इस ‘भारत बंद’ के जरिए यूनियनें केंद्र सरकार के श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण, न्यूनतम वेतन, रोजगार के अवसरों में गिरावट और मनरेगा में कटौती जैसी नीतियों का विरोध कर रही हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा, “यह बंद सिर्फ मज़दूरों का नहीं है, किसान और ग्रामीण मजदूर भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं।”
किन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर?
👉 बैंकिंग सेवाएं:
बैंक कर्मचारी यूनियनों ने भी इस हड़ताल में हिस्सा लेने का एलान किया है। हालांकि बैंकों में कोई आधिकारिक छुट्टी नहीं घोषित की गई है, लेकिन ग्राहकों को सेवाओं में भारी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है।
👉 बीमा और डाक विभाग:
बंगाल प्रांतीय बैंक कर्मचारी संघ और बीमा क्षेत्र के संगठनों ने भी बंद को समर्थन दिया है। डाक सेवाओं में भी आज देरी और अव्यवस्था संभावित है।
👉 बिजली और कोयला खनन:
देशभर में बिजली क्षेत्र के लगभग 27 लाख कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। इससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। कोल इंडिया और अन्य खनन कंपनियों के मजदूरों की भागीदारी से खनन कार्य ठप पड़ सकता है।
👉 निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र:
कई औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बाधित हो सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां बड़ी संख्या में ठेका मजदूर काम करते हैं।
👉 पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे:
हालांकि रेलवे पूरी तरह बंद नहीं होगी, लेकिन हड़ताल के कारण कुछ रेल सेवाएं देर से चलने या आंशिक रूप से रद्द होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ राज्यों में सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन भी कम दिखाई दे रहा है।
👉 शिक्षण संस्थान:
सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का कोई आदेश नहीं आया है। इसलिए ज़्यादातर जगहों पर शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे, लेकिन कुछ इलाकों में आंशिक उपस्थिति देखी जा रही है।
मजदूरों की प्रमुख मांगें
- मनरेगा में काम के दिनों की संख्या और मजदूरी दर बढ़ाई जाए।
- देश में स्थायी और सुरक्षित रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं।
- चार नए श्रम संहिताओं को वापस लिया जाए।
- सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण रोका जाए।
- ट्रेड यूनियन अधिकारों का संरक्षण किया जाए।
यूनियनों का आरोप है कि सरकार “Ease of Doing Business” की आड़ में श्रमिक अधिकारों का हनन कर रही है। उनका कहना है कि नए श्रम कानूनों से सामूहिक सौदेबाजी खत्म हो रही है, काम के घंटे बढ़ रहे हैं और कंपनियों को मज़दूरों को बर्खास्त करने की खुली छूट दी जा रही है।
सरकार की प्रतिक्रिया?
अब तक सरकार की ओर से इस हड़ताल को लेकर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि “नए श्रम कानूनों को लागू करने से पहले व्यापक संवाद किया गया है और उनका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन करना है।”
क्या यह हड़ताल सरकार को झुका पाएगी?
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह बंद वाकई 25 करोड़ लोगों की भागीदारी से ज़मीनी स्तर पर असर डालता है, तो सरकार को श्रम संगठनों से बातचीत की मेज पर लौटना पड़ सकता है। हालांकि, यह भी देखा जाएगा कि विपक्ष किस हद तक इस आंदोलन को समर्थन देता है और क्या यह हड़ताल महज एक ‘प्रतीकात्मक विरोध’ बनकर रह जाएगी या किसी बड़े श्रमिक आंदोलन की नींव रखेगी।
🔴 NGV PRAKASH NEWS इस हड़ताल के घटनाक्रम पर लगातार नज़र बनाए हुए है।
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