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क्या आपके घर की गैस सप्लाई पर पड़ेगा असर? सरकार ने अचानक बदल दिए नियम, जानिए पूरा मामला
नई दिल्ली, 05 जुलाई 2026।
केंद्र सरकार ने देश में नेचुरल गैस की सप्लाई व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मार्च 2026 में लागू किए गए इमरजेंसी नेचुरल गैस सप्लाई कंट्रोल को वापस लेते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। यह फैसला मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने और होर्मुज स्ट्रेट से समुद्री जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू होने के बाद लिया गया है।
दरअसल, फरवरी 2026 में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़े तनाव और युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो गई थी। इसके चलते भारत समेत कई देशों के सामने गैस आपूर्ति का संकट पैदा हो गया था। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गैस की उपलब्धता सीमित किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2026 को नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर लागू किया था।
उस समय सरकार ने घरेलू रसोई गैस, एलएनजी और री-गैसिफाइड एलएनजी की सप्लाई, आवंटन, वितरण और उपयोग पर विशेष नियंत्रण लागू किए थे। इनका उद्देश्य बिजली उत्पादन, उर्वरक उद्योग और घरेलू उपभोक्ताओं जैसे आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराना था, ताकि किसी भी तरह का ऊर्जा संकट न पैदा हो।
अब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 जुलाई 2026 को जारी नए आदेश के तहत उन इमरजेंसी प्रावधानों को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही गैस के उत्पादन, आवंटन और विभिन्न क्षेत्रों में वितरण पर लगाया गया विशेष सरकारी नियंत्रण भी हटा लिया गया है। अब पहले की तरह सभी क्षेत्रों और उपभोक्ताओं को सामान्य व्यवस्था के तहत गैस की आपूर्ति की जाएगी।
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैस सप्लाई व्यवस्था पर उसकी निगरानी जारी रहेगी। यदि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण फिर कोई बड़ा संकट पैदा होता है, तो आवश्यकता पड़ने पर पहले से भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू किए जा सकते हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे गैस का उपयोग जिम्मेदारी और आवश्यकता के अनुसार करें।
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