छोटे अखबारों से लेकर ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की मांग तेज…….

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सत्ता का वचन भंग नीति, पत्रकार की असहमति अपराध! पत्रकारों के बुढ़ापे की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

दधीचि जैसा त्याग पत्रकार से अपेक्षित, लेकिन सम्मानजनक पेंशन देने में सरकारें क्यों पीछे? छोटे अखबारों से लेकर ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की मांग तेज

14 नवंबर 2026.

लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन इस स्तंभ को मजबूती देने वाले पत्रकारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के प्रति ईमानदार रहे, सत्ता से सवाल पूछे, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करे तथा बिना किसी दबाव के जनता की आवाज बने। लेकिन जब उसी पत्रकार के भविष्य, बुढ़ापे और सम्मानजनक जीवन की बात आती है, तो व्यवस्था की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।

‘सत्ता का वचन भंग नीति कहलाता है और कलम की असहमति अपराध!’ यह विचार लोकतांत्रिक व्यवस्था के दोहरे मापदंड पर गंभीर बहस छेड़ता है। चुनावी मंचों से लेकर सरकारी घोषणाओं तक सत्ता तमाम वादे करती है। परिस्थितियों का हवाला देकर वादों को पूरा न कर पाना राजनीतिक विवशता बताया जाता है, लेकिन जब पत्रकार किसी सरकारी योजना, प्रशासनिक व्यवस्था या जनसमस्या पर सवाल उठाता है, तो उसे कई बार विरोध, दबाव और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

पत्रकारों की पेंशन का सवाल, घोषणाओं से आगे कब बढ़ेगी व्यवस्था?

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में हजारों पत्रकार ऐसे हैं, जो छोटे और मध्यम समाचार पत्रों, साप्ताहिक पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टलों तथा ग्रामीण और तहसील स्तर पर वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे पत्रकारों की है, जिन्हें नियमित वेतन, भविष्य निधि, सामाजिक सुरक्षा या सेवानिवृत्ति के बाद किसी सुनिश्चित आर्थिक सहायता की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में काम करने वाले संवाददाता और स्ट्रिंगर सीमित संसाधनों में जनता की समस्याओं को सामने लाने का काम करते हैं। कई पत्रकार अपना पूरा जीवन इस पेशे को समर्पित कर देते हैं, लेकिन उम्र के अंतिम पड़ाव पर आर्थिक असुरक्षा उनके सामने बड़ी चुनौती बन जाती है।

पत्रकार कल्याण और पेंशन को लेकर समय-समय पर चर्चाएं और घोषणाएं होती रही हैं, लेकिन वास्तविक जरूरतमंद पत्रकारों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल बने हुए हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए निर्धारित शर्तें और जटिल प्रक्रियाएं भी छोटे समाचार पत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों के सामने चुनौती पैदा करती हैं।

सांसद-विधायकों को पेंशन तो पत्रकारों को क्यों नहीं?

पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा की मांग के बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जब जनप्रतिनिधियों के लिए पेंशन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हो सकती है, तो जीवनभर समाज और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले पत्रकारों के लिए सम्मानजनक पेंशन की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती?

यह मांग किसी विशेष सुविधा या सरकारी उपकार की नहीं, बल्कि ऐसे पेशे से जुड़े लोगों के सम्मानजनक भविष्य की है, जिनका कार्य लोकतंत्र में जनता और शासन के बीच संवाद कायम रखना है।

हालांकि जनप्रतिनिधियों की पेंशन और पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं अलग-अलग कानूनी एवं नीतिगत आधारों पर संचालित होती हैं, फिर भी पत्रकारों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा नीति बनाने की मांग अपनी जगह महत्वपूर्ण है।

चौथा स्तंभ कहलाने वाले पत्रकारों के पास सुरक्षा कितनी?

लोकतंत्र के चार स्तंभों में पत्रकारिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए संस्थागत ढांचे तथा सेवा संबंधी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जबकि पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा निजी संस्थानों, छोटे समाचार पत्रों और स्वतंत्र पत्रकारों के भरोसे संचालित होता है।

पत्रकारों की आर्थिक निर्भरता कई बार उनकी संपादकीय स्वतंत्रता को भी प्रभावित कर सकती है। जब किसी पत्रकार के पास नियमित आय, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना सुरक्षा और वृद्धावस्था में पेंशन की गारंटी नहीं होती, तो उसके सामने समझौते करने की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं।

इसलिए पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा केवल व्यक्तिगत कल्याण का विषय नहीं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ सवाल है।

दधीचि जैसा त्याग चाहिए तो सम्मान भी मिलना चाहिए

लेख में महर्षि दधीचि के त्याग का उदाहरण देते हुए सत्ता और समाज से सवाल किया गया है कि पत्रकारों से समाज के लिए हर तरह के त्याग की अपेक्षा तो की जाती है, लेकिन उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते?

पत्रकारों की प्रमुख मांग है कि बड़े समाचार पत्रों से लेकर छोटे साप्ताहिक समाचार पत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले वास्तविक पत्रकारों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। पात्रता और मान्यता की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाई जाए। पत्रकारों के लिए सम्मानजनक पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और आर्थिक सहायता की प्रभावी व्यवस्था हो। इसके साथ ही पत्रकारों पर होने वाले हमलों तथा पत्रकारिता के कार्य के कारण उत्पन्न होने वाले उत्पीड़न के मामलों में प्रभावी कानूनी संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

पत्रकारों का सुरक्षित भविष्य ही निर्भीक पत्रकारिता की आधारशिला

पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबर प्रकाशित करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना, व्यवस्था की कमियों को सामने लाना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना भी है। ऐसे में पत्रकारों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को नजरअंदाज करना उचित नहीं कहा जा सकता।

सरकारों को यह समझना होगा कि पत्रकारों को पेंशन और सामाजिक सुरक्षा देना कोई उपकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिस दिन पत्रकार को अपने बुढ़ापे की चिंता से मुक्ति मिलेगी, उस दिन उसकी कलम और अधिक स्वतंत्रता तथा निर्भीकता के साथ समाज के हित में काम कर सकेगी।

सवाल आज भी कायम है कि पत्रकारों से दधीचि जैसा त्याग अपेक्षित है, तो सरकारें उनके सम्मानजनक भविष्य के लिए कर्ण जैसी उदारता क्यों नहीं दिखा सकतीं?

पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहने भर से उसकी मजबूती सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए पत्रकारों को सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण देना भी जरूरी है। अब देखना यह है कि पत्रकारों की पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की मांग कब सरकारी घोषणाओं से निकलकर धरातल पर उतरती है।

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👉हमारे प्रेणरास्रोत और संरक्षक राजेंद्र नाथ तिवारी (कौटिल्य का भारत ) के लेख से साभार