क्रेडिट स्कोर से लेकर UPI तक, 1 जनवरी 2026 से बदलेंगे सात बड़े नियम; आपकी जेब पर क्या होगा असर….From Credit Score to UPI: Seven Big Financial Rules to Change from January 1, 2026 — How Will It Impact Your Wallet
NGV PRAKASH NEWS
नई दिल्ली, 30 दिसंबर 2025।
साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर बदलने की तारीख नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर कई जरूरी कामों को निपटाने की अंतिम डेडलाइन भी है। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्सेशन, डिजिटल पेमेंट और निवेश से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा।
सबसे बड़ा बदलाव क्रेडिट स्कोर से जुड़ा है। अब तक क्रेडिट ब्यूरो आमतौर पर मासिक आधार पर डेटा अपडेट करते थे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ईएमआई या क्रेडिट कार्ड भुगतान में एक दिन की देरी भी स्कोर पर तुरंत असर डाल सकती है, जबकि समय पर भुगतान करने वालों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए भी नया साल अहम है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद सरकार स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और एनएससी की ब्याज दरों में संशोधन कर सकती है। ऐसे में मौजूदा दरों को सुरक्षित करने के लिए 31 दिसंबर से पहले निवेश का फैसला लेना फायदेमंद हो सकता है।
इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े मामलों में भी 31 दिसंबर आखिरी मौका है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इसके बाद केवल अपडेटेड रिटर्न का विकल्प बचेगा, जिस पर अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना देना पड़ेगा।
डिजिटल पेमेंट और यूपीआई को लेकर नए साल से सुरक्षा नियम और सख्त होंगे। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, अकाउंट लिंकिंग और केवाईसी प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जाएगी ताकि फर्जी और धोखाधड़ी वाले खातों पर लगाम लगाई जा सके।
पैन और आधार लिंक न करने वालों के लिए भी खतरे की घंटी है। 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे टैक्स रिफंड, बैंकिंग सेवाएं और निवेश गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
इसके अलावा 1 जनवरी को एलपीजी, सीएनजी और एविएशन फ्यूल की कीमतों की समीक्षा होगी, जिससे घरेलू बजट और यात्रा खर्च पर असर पड़ सकता है।
वहीं, सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने की तैयारी में है, जिससे टैक्स सिस्टम को सरल और विवाद-मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
कुल मिलाकर 30 और 31 दिसंबर वित्तीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। सलाह है कि आईटीआर, निवेश और जरूरी लिंकिंग जैसे काम साल खत्म होने से पहले पूरे कर लें ताकि नए साल में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
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From Credit Score to UPI: Seven Big Financial Rules to Change from January 1, 2026 — How Will It Impact Your Wallet
New Delhi, December 30, 2025.
As the year 2025 draws to a close, December 31 is not just the end of the calendar year but also a crucial financial deadline. Several major changes related to banking, taxation, digital payments and investments will come into effect from January 1, 2026, directly impacting the daily financial life of citizens.
The biggest change concerns credit scores. Until now, credit bureaus updated data on a monthly basis, but from January 1, 2026, credit scores will be updated weekly. This means even a one-day delay in EMI or credit card payments may immediately affect the score, while disciplined borrowers will see faster improvement.
Small savings scheme investors should also be alert. Following a recent cut in the repo rate by the Reserve Bank of India, the government may revise interest rates on schemes like PPF, Sukanya Samriddhi and NSC. Those planning to invest may consider locking in current rates before December 31.
December 31 is also the last date to file a belated Income Tax Return for the financial year 2024-25. After this, only the updated return option will be available, which involves higher tax and penalties.
Digital payments and UPI platforms will see stricter security norms. Enhanced mobile number verification, account linking and KYC procedures will be implemented to curb fraud and fake accounts.
Failure to link PAN with Aadhaar may result in PAN becoming inoperative from January 1, 2026, affecting tax refunds, banking services and investments.
Fuel prices including LPG, CNG and aviation turbine fuel will be reviewed on January 1, potentially impacting household and travel expenses.
Meanwhile, the government is preparing to implement a new Income Tax law from April 1, 2026, replacing the old 1961 Act with the aim of simplifying compliance and reducing litigation.
Overall, December 30 and 31 are critical days for financial planning. Completing pending tasks related to tax filing, investments and account linking before the year ends can help avoid penalties and inconvenience in the new year.
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