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संपत्ति विवाद में SC/ST एक्ट के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, तथ्यों के आधार पर होगी हर मामले की जांच
नई दिल्ली, 12 जून 2026.
सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति विवादों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मामले का मूल्यांकन उसके वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। केवल आरोप लगाए जाने मात्र से किसी विवाद की मूल प्रकृति नहीं बदल जाती।
मामला झारखंड के एक परिवार से जुड़ा था, जहां रिश्तेदारों के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी दौरान एक पक्ष की ओर से मारपीट समेत अन्य आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपित व्यक्ति ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था।
मामला पहले झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। इसके बाद इस आदेश को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि विवाद का मुख्य कारण पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा हुआ था और हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत को बरकरार रखा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार परखा जाना चाहिए। यदि किसी विवाद की जड़ संपत्ति, उत्तराधिकार या पारिवारिक अधिकारों से संबंधित है, तो न्यायालय को पूरे घटनाक्रम और विवाद की वास्तविक वजह को भी ध्यान में रखना होगा।
इस फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या अब पारिवारिक विवादों में SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा है कि पारिवारिक मामलों में SC/ST एक्ट लागू नहीं हो सकता। यदि किसी पारिवारिक विवाद के दौरान जातिसूचक टिप्पणी, उत्पीड़न या अधिनियम के तहत परिभाषित अपराध किए जाते हैं, तो कानून पूरी तरह प्रभावी रहेगा और संबंधित प्रावधान लागू होंगे।
कानूनी जानकारों के अनुसार यह फैसला भविष्य में उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकता है, जहां संपत्ति विवाद और आपराधिक आरोप एक साथ जुड़े हों। अदालत ने संकेत दिया है कि न्यायालय केवल आरोपों पर नहीं, बल्कि पूरे मामले की पृष्ठभूमि, परिस्थितियों और वास्तविक कारणों पर भी विचार करेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी मामले में कानून का उपयोग तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कानूनी और न्यायिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है और भविष्य में इसी प्रकार के मामलों की सुनवाई पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।
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