Gyan Prakash Dubey

गाजियाबाद डीएम ने बैंक अधिकारियों को सभागार में किया बंद, लंबित ऋण प्रकरणों का त्वरित निस्तारण

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गाजियाबाद.
गाजियाबाद के जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बैंक अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक अनोखा कदम उठाया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान 98 लंबित ऋण मामलों का पता चलने पर उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को विकास भवन स्थित सभागार में बंद कर दिया और निर्देश दिया कि जब तक सभी प्रकरणों का निस्तारण नहीं होगा, कोई अधिकारी वहां से नहीं जाएगा।

रजाई-गद्दों का इंतजाम

डीएम ने कहा कि यदि रात तक प्रकरणों का निस्तारण नहीं हुआ, तो बैंक अधिकारी वहीं रुकेंगे। इसके लिए उनके ठहरने के लिए रजाई-गद्दों का इंतजाम किया गया। डीएम की इस सख्ती का असर यह रहा कि रात 8 बजे तक 98 में से 77 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया, जिसमें 56 लोन पास हुए और 21 आवेदन खारिज कर दिए गए।

इस योजना के तहत दो हजार लाभार्थियों को लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 500 लाभार्थियों को 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री के हाथों लोन दिलाने की योजना है। डीएम की सख्ती के कारण बैंक अधिकारियों ने रात 8:30 बजे तक लंबित प्रकरणों का समाधान किया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ऐसी लापरवाही भविष्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक अधिकारियों की सुस्त कार्यशैली से योजनाओं में देरी नहीं होनी चाहिए।

इस कड़े कदम से गाजियाबाद प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई भी ढिलाई सहन नहीं की जाएगी।

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