जी. पी. दुबे
एनएच 27-28 पर दो-दो टोल, फिर भी अव्यवस्थाओं से जूझ रही जनता
बस्ती। लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 27-28) पर यातायात की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कराने को लेकर जिलाधिकारी बस्ती को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासनिक अधिकारी गिरजेश कुमार पाल को ज्ञापन देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता व समाजसेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा ने जनहित में सड़क मार्ग की समस्याओं को उजागर किया गया।
ज्ञापन में बताया गया कि पिछले दो दशकों से सक्षम अधिकारियों के माध्यम से जनसमस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिन मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव नहीं होता, उन्हें उच्च न्यायालय तक ले जाया जाता है। वर्तमान में बस्ती जनपद में 40 किलोमीटर के अंदर दो टोल प्लाजा का मामला हाईकोर्ट प्रयागराज में लंबित है। इस मामले में 8 अगस्त 2023 को भूतल परिवहन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) नई दिल्ली, परियोजना निदेशक गोरखपुर एवं जिलाधिकारी बस्ती को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। लेकिन कतिपय कारणों से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, जिससे जनता दो टोल प्लाजा का बोझ उठाने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।
सुविधाओं के अभाव में जनता परेशान
सड़क किनारे झाड़ियों की सफाई न होने, पर्याप्त प्रकाश एवं सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था न होने के कारण सुरक्षा की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सर्विस रोड जगह-जगह क्षतिग्रस्त है, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मझौवा दूवे, बड़हरकला, महूघाट, मुरादीपुर, संसारीपुर, कप्तानगंज सहित कई प्रमुख चौराहों पर अंडरपास और ओवरब्रिज की कमी के कारण यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
पहले भी हो चुकी दुर्घटनाएं, फिर भी नहीं मिली सुविधा
ज्ञापन में बताया गया कि 2014 में मुरादीपुर चौराहे पर एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद भूतल परिवहन मंत्रालय ने मुआवजा देने और अंडरपास निर्माण का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर्रैया कस्बे में तहसील परिसर से महूघाट तक फ्लाईओवर बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया। जन संघर्ष के बाद फुटहिया और राम-जानकी तिराहा (छावनी) में अंडरपास बना, लेकिन अन्य स्थानों पर अब तक कोई निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया है।
जनहित में समाधान की मांग
ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देशित करने की मांग की गई कि दोहरे टोल के बावजूद जनता को असुविधा झेलनी न पड़े। यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो जनता आर-पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होगी।
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