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यूजीसी नियमों को लेकर जारी विवाद जल्द होगा समाप्त, सरकार की भूमिका पर उठे सवाल
नई दिल्ली, 29 जनवरी 26.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े नए नियमों को लेकर देशभर में मचे विवाद के बीच यह दावा सामने आया है कि यह पूरा मामला अधिकतम एक सप्ताह के भीतर समाप्त हो सकता है। कहा जा रहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में व्यस्त नहीं होते, तो संभव है कि यह विवाद पहले ही सुलझा लिया गया होता।
इस पूरे प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवादित यूजीसी विनियम सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लाए गए थे, बल्कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अपनी पहल थी। हालांकि, चूंकि यूजीसी केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी से सरकार भी पूरी तरह अलग नहीं हो सकती। आरोप लगाया गया कि नियमों को लेकर समाज में जो भ्रांतियां फैलीं, उनका समय रहते समाधान करने के लिए सरकार की ओर से कोई स्पष्ट पहल नहीं की गई, जिसे एक बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह चुप्पी किसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा थी या नहीं, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा।
बढ़ते विरोध और दबाव के बाद अब सरकार ने इस पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का ऐलान किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि केवल समिति बनाना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को इन नियमों को पूरी तरह से रोक देना चाहिए और संसद में पिछले महीने पेश किए गए उस विधेयक को शीघ्र पारित करना चाहिए, जिसमें यूजीसी को भंग कर नई व्यवस्था बनाने का प्रावधान है। साथ ही यह भी मांग उठ रही है कि भविष्य में बनने वाली किसी भी नई संस्था के नियम-कानून सभी पक्षों से व्यापक चर्चा और पूर्ण स्पष्टता के साथ तय किए जाएं, ताकि आगे किसी तरह का भ्रम या विवाद उत्पन्न न हो।
शिक्षा जगत से जुड़े कई लोगों का यह भी कहना है कि शिक्षण संस्थानों के लिए बनाए जाने वाले किसी भी नियम या कानून में जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। उनका तर्क है कि शिक्षा का उद्देश्य भेदभाव को खत्म करना है, न कि उसे और मजबूत करना। इसलिए नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी या सामान्य जैसे वर्गों की जगह केवल “छात्र” शब्द का प्रयोग होना चाहिए और सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए।
इस पूरे विवाद के बीच एक और पहलू भी सामने आया है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहसों में कुछ समूहों पर आरोप लग रहे हैं कि वे हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हैं। जहां प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में जवाबदेह ठहराया जाना समझा जा रहा है, वहीं इस मुद्दे से सीधे तौर पर जुड़े न होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ पर हमलों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि देश में कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन निशाना बार-बार केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही क्यों बनाया जाता है।
इस बहस के साथ ही यह आरोप भी उभरा है कि कुछ लोग हर बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर अलग-अलग रूप में सक्रिय हो जाते हैं और अपने एजेंडे के तहत माहौल बनाते हैं। हालिया विवाद के बाद अचानक बड़ी संख्या में ऐसे सोशल मीडिया खाते सामने आने की भी चर्चा है, जो पहले तक सरकार के समर्थन में थे और अब तीखी आलोचना और गाली-गलौज पर उतर आए हैं। इसे स्वाभाविक बदलाव नहीं, बल्कि किसी संगठित रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है।
पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शिक्षा सुधार जैसे संवेदनशील विषयों पर निर्णय लेते समय पारदर्शिता, संवाद और स्पष्टता कितनी जरूरी है, ताकि देश को अनावश्यक सामाजिक तनाव से बचाया जा सके।
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