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👉 प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले से आज गंगा एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन
एक्सप्रेसवे की सियासत: यूपी में ‘स्पीड’ बनाम ‘क्रेडिट’ की नई जंग, गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगा समीकरण
प्रयागराज, 29 अप्रैल 2026.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय जाति और धर्म का वर्चस्व था, लेकिन बीते एक दशक में सियासत का फोकस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर आ गया है। आज प्रदेश को ‘एक्सप्रेसवे प्रदेश’ कहा जाने लगा है, जहां विकास की राजनीति का सबसे बड़ा पैमाना सड़क और स्पीड बन चुकी है। इस बदलाव के केंद्र में दो प्रमुख चेहरे रहे हैं— अखिलेश यादव और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ।
मायावती ने जब नोएडा से आगरा की दूरी कम करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया, जिसका बाद में अखिलेश ने उद्घाटन किया था, तभी से प्रदेश में एक्सप्रेसवे के महत्व और विकास पर सबका ध्यान गया |
उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए अखिलेश यादव ने विकास का एक नया मानक स्थापित किया था | आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो मात्र 22 महीने में बनकर तैयार हो गया था |📍लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मॉडल को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया। इसी कड़ी में 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रदेश की सियासत और विकास दोनों के लिए निर्णायक मोड़ माना जा रहा है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जहां अखिलेश अपना प्रोजेक्ट बताते रहे हैं लेकिन धरातल पर उसको को योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया |
💥 मुख्यमंत्री योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे करीब 594 किलोमीटर लंबा मेरठ से प्रयागराज तक फैला है और इसे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में गिना जा रहा है। यह केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आर्थिक और सामाजिक दूरी को कम करने वाला एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कदम है।
इससे पहले भी एक्सप्रेसवे को लेकर सियासी श्रेय की जंग देखने को मिली है। को लेकर 2022 के चुनाव में दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी। अखिलेश यादव इसे अपनी सरकार की योजना बताते रहे, जबकि योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्माण और पूरा करने का श्रेय अपनी सरकार को दिया।
📍गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यह बहस एक नए स्तर पर पहुंच गई है। हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे जिलों को जोड़ते हुए यह परियोजना उन इलाकों तक विकास पहुंचाने का दावा करती है, जो लंबे समय से मुख्यधारा से दूर रहे।
उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ होती है। यमुना एक्सप्रेसवे का श्रेय मायावती सरकार को जाता है, जबकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव का प्रमुख प्रोजेक्ट रहा। वहीं अब गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरह योगी सरकार की पहल माना जा रहा हैं।
📍गंगा एक्सप्रेसवे का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। मेरठ से प्रयागराज की यात्रा जो पहले 12–14 घंटे लेती थी, अब 6–7 घंटे में पूरी होने का अनुमान है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होंगे और कृषि उत्पादों की आवाजाही तेज होगी। शाहजहांपुर के पास बनाई गई एयरस्ट्रिप इसे रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती है।
हालांकि, चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। जिस तरह आगरा एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा, आवारा पशुओं की समस्या, वे-साइड सुविधाओं की कमी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे सरकार के सामने हैं उस पर ध्यान देना होगा । साथ ही, औद्योगिक निवेश की गति बढ़ाना भी जरूरी होगा ताकि इन सड़कों का पूरा आर्थिक लाभ मिल सके।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब ‘क्रेडिट’ से आगे बढ़कर ‘परिणाम’ की ओर बढ़ती दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी ने एक्सप्रेसवे को व्यापक नेटवर्क में बदलकर अपनी स्थिति मजबूत की है, जबकि अखिलेश के लिए यह चुनौती है कि वे इस नए विकास नैरेटिव में अपनी जगह कैसे तय करते हैं। आने वाले 2027 के चुनाव में यह ‘स्पीड बनाम सियासत’ की लड़ाई और दिलचस्प होने के संकेत दे रही है।
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