यूपी में नई तबादला नीति 5 मई से लागू…….

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यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक: तबादला नीति लागू, 29 प्रस्तावों पर मुहर

लखनऊ, 05 मई 2026.
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। बैठक से पहले पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की।

कैबिनेट ने कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नई तबादला नीति रही। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह नीति 31 मई तक लागू रहेगी और प्रदेश में तबादले मंगलवार से शुरू होकर निर्धारित समय तक पूरे किए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत विभागाध्यक्ष और संबंधित मंत्री मिलकर कर्मचारियों के स्थानांतरण का निर्णय लेंगे, जबकि किसी भी विभाग में कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे।

सरकार का कहना है कि इस नीति से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी।

बैठक में ऊर्जा विभाग के तीन प्रस्ताव भी पास किए गए। हाईटेंशन लाइन के टावरों से प्रभावित किसानों को अब जमीन का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें टावर के नीचे की जमीन और उसके आसपास के हिस्से पर दोगुना मुआवजा तथा तार खींचने वाली जमीन का 30 प्रतिशत मुआवजा शामिल है। इसके अलावा जालौन में 500 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ, जिसे यूपी उत्पादन लिमिटेड और Coal India Limited मिलकर विकसित करेंगे। साथ ही 400/220 के नए पावर स्टेशन के निर्माण पर भी मुहर लगी, जिसकी लागत 653 करोड़ रुपये बताई गई है।

उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए “एक जनपद एक व्यंजन” योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाया जाएगा। इसके तहत एक व्यंजन महासम्मेलन आयोजित करने की भी योजना है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फिरोजाबाद में अमरदीप विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई, जबकि नोएडा में मेट्रो विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति दी गई है। पर्यावरण संरक्षण के तहत इस वर्ष 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 147 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है और इसमें 30 प्रतिशत फलदार पौधे लगाए जाएंगे।

इसके अलावा राज्य में ओटीटी सेल बनाने का निर्णय भी लिया गया है, जिसमें 150 सीएम फेलो नियुक्त किए जाएंगे। ये फेलो वित्तीय और प्रशासनिक सुधारों में सहयोग करेंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है।

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