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बंगाल में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये और फ्री बस सेवा, मदरसों की सहायता बंद; सुवेंदु सरकार के फैसलों ने बढ़ाई सियासी हलचल
कोलकाता , 18 मई 2026.
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई बड़े और राजनीतिक रूप से अहम फैसले लेकर राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सरकार ने महिलाओं के लिए “अन्नपूर्णा भंडार योजना” को मंजूरी देते हुए घोषणा की है कि राज्य की पात्र महिलाओं को 1 जून 2026 से हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी लागू की जाएगी।
सरकार के इस फैसले को सीधे तौर पर महिला वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री अग्निमित्रा पाल ने जानकारी दी कि जिन महिलाओं का नाम पहले से लक्ष्मी भंडार योजना में शामिल है, उन्हें अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
इसी बैठक में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी। हालांकि कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कर्मचारी संगठनों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
वहीं सुवेंदु सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए मदरसों को मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता बंद करने की घोषणा की है। इसके तहत इमाम और मोअज्जिम को दिए जाने वाले मासिक भत्ते को भी समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2011 से लागू ओबीसी आरक्षण सूची की दोबारा समीक्षा कराने का निर्णय भी लिया गया है।
राज्य मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से अब हर 15 दिन में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का भी फैसला किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुवेंदु सरकार के ये फैसले आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं, जिनके जरिए महिलाओं, कर्मचारियों और हिंदुत्व समर्थक वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है।
👉📍इन फैसलों का असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, महिलाओं को प्रतिमाह 3000 रुपये देने और मुफ्त बस सेवा जैसी योजनाएं आने वाले 2027 में होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी दबाव बढ़ा सकती हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष अब यूपी में भी महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए इसी तरह की बड़ी आर्थिक योजनाओं की मांग को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
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