यूपी में अब 1 दिन में बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र…….

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यूपी में ‘वन डे गवर्नेंस सेंटर’ की शुरुआत, अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र एक ही दिन में मिलेगा

लखनऊ, 26 मई 2026।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आम जनता को सरकारी दफ्तरों की लंबी भाग-दौड़ से राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, मकान-जमीन का दाखिल-खारिज समेत कई जरूरी काम एक ही दिन में पूरे किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी नगर निगमों में “वन डे गवर्नेंस सेंटर” स्थापित किए जा रहे हैं।

प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A. K. Sharma ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में इस नई व्यवस्था की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार नगर निकाय सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

लखनऊ में शुरुआत, वाराणसी-प्रयागराज अगला चरण

मंत्री ने बताया कि लखनऊ में वन डे गवर्नेंस सेंटर तैयार हो चुका है, जबकि Prayagraj, Varanasi और Gorakhpur में भी इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में Yogi Adityanath भी मौजूद रहे।

गुजरात मॉडल पर आधारित होगी व्यवस्था

एके शर्मा ने कहा कि यह व्यवस्था Narendra Modi द्वारा गुजरात में लागू किए गए “वन डे गवर्नेंस सिस्टम” से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि उद्देश्य यह है कि किसी भी नागरिक को प्रमाण पत्र या अन्य सेवाओं के लिए कई दिनों तक चक्कर न लगाने पड़ें।

मंत्री के अनुसार, यदि मामला सामान्य होगा तो आधे घंटे के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। वहीं, यदि कोई मामला जटिल हुआ तो उसी दिन कुछ घंटों के भीतर उसका निस्तारण कर दिया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी विशेष सुविधा

नई व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी। लखनऊ नगर निगम में बनाए गए सेंटर पर बैठने की आरामदायक व्यवस्था, चाय-पानी और सहायता डेस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार का मानना है कि जो लोग ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते, उन्हें इससे सबसे अधिक राहत मिलेगी।

स्मार्ट सिटी के साथ ‘वैश्विक सिटी’ का लक्ष्य

मंत्री ने कहा कि सरकार केवल स्मार्ट सिटी बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि यूपी के शहरों को वैश्विक स्तर की सुविधाओं से लैस करना चाहती है। वन डे गवर्नेंस सिस्टम इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

📍 अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार की योजनाओं पर अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नियम लगाने वाली नौकरशाही इस योजना को किस तरह लागू करती है|

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