जी.पी. दुबे
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उत्तर प्रदेश: 31 गायब डॉक्टरों से सरकार वसूलेगी एक-एक करोड़ रुपये, कार्रवाई शुरू
(NGV PRAKASH NEWS)
लखनऊ 2 जनवरी 25
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी छोड़कर लौटने से इनकार करने वाले 31 डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। इन डॉक्टरों ने पीजी (एमडी/एमएस) की पढ़ाई के लिए सरकारी बांड का लाभ लिया, लेकिन सेवा पूरी किए बिना ही गायब हो गए। सरकार अब इन पर आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर एक-एक करोड़ रुपये की वसूली करेगी।
उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के निर्देश पर इन डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पहले इन्हें नोटिस भेजे थे, लेकिन जवाब न मिलने पर अब आरोप पत्र जारी किया जाएगा।
सरकारी डॉक्टरों को एमबीबीएस के बाद पीजी (एमडी/एमएस) में दाखिला लेने के लिए पांच साल की सेवा देनी होती है। पीजी में प्रवेश के लिए 30 अंकों का वेटेज दिया जाता है। बदले में इन डॉक्टरों को पढ़ाई पूरी होने के बाद 10 साल की सेवा देना अनिवार्य होता है। नियम तोड़ने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है।
किन डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई?
इनमें कई जिलों के डॉक्टर शामिल हैं:
कुशीनगर: नेबुआ सीएचसी के डॉ. सत्य प्रकाश कुशवाहा और कनौली सीएचसी के डॉ. लाल प्रभाकर सिंह।
देवरिया: तरकुलवा सीएचसी के डॉ. अमित गोयल और बाखरा पीएचसी के डॉ. अनूप कुमार दुबे।
महाराजगंज: श्यामदेठरवा पीएचसी के डॉ. सत्य प्रकाश त्रिपाठी।
बस्ती: मझरिया पीएचसी के डॉ. एस. दोहा।
सिद्धार्थनगर: भनवारपुर पीएचसी के डॉ. आशीष कुमार अग्रहरि।
राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने पीजी कोर्स की सुविधा दी थी, ताकि ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में चिकित्सा सेवाएं बेहतर की जा सकें। लेकिन डॉक्टरों के इस तरह गायब होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
सरकार ने साफ किया है कि ये डॉक्टर न केवल आर्थिक दंड देंगे, बल्कि उनके खिलाफ सेवा बांड तोड़ने के आधार पर कानूनी मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे।
इस सख्त कार्रवाई से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही करने वाले डॉक्टरों को सबक मिलेगा। सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए निगरानी और सख्ती और बढ़ाई जाएगी।
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