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विजिलेंस टीमों को बॉडी वॉर्न कैमरा और जीपीआरएस से लैस करने के फैसले का उपभोक्ता परिषद ने किया स्वागत
लखनऊ, 12 जनवरी 2026 —
उत्तर प्रदेश में विजिलेंस और विभागीय जांच दलों को बॉडी वॉर्न कैमरा और जीपीआरएस प्रणाली से लैस किए जाने के फैसले का राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्वागत किया है। परिषद ने इसे पारदर्शिता बढ़ाने और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यह मांग परिषद द्वारा दो वर्ष पहले उठाई गई थी, जिस पर लंबे समय बाद अब अमल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से विजिलेंस टीमों की हर कार्रवाई रिकॉर्ड होगी, जिससे उपभोक्ताओं के उत्पीड़न और कथित भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लग सकेगी।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि छोटे मामलों में गरीब और असहाय उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है, जबकि बड़े मामलों में साठ-गांठ कर कार्रवाई से बचा लिया जाता है। इससे न केवल उपभोक्ताओं का उत्पीड़न होता था, बल्कि सरकार और विद्युत विभाग की छवि भी प्रभावित हो रही थी।
अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश में हर साल लगभग 5000 करोड़ रुपये की बिजली चोरी होती है और इस पर नियंत्रण के लिए पारदर्शी तथा तकनीक आधारित कार्रवाई जरूरी थी। बॉडी वॉर्न कैमरा और जीपीआरएस व्यवस्था से अब बिजली चोरी के मामलों में निष्पक्ष और प्रमाण आधारित कार्रवाई संभव हो सकेगी।
उपभोक्ता परिषद ने उम्मीद जताई है कि इस नई व्यवस्था का सही और ईमानदारी से पूरे प्रदेश में क्रियान्वयन होगा और इससे ईमानदार उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
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